ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦੀਪਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ 22 ਟੀਕੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ 23 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ :ਹਾਈਕੋਰਟ
ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 2022 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਕਰਨਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ: ਜਾਖੜ
