ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਟਾਵਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ਼ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ: ਜਾਖੜ
