ETV Bharat / city

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣਗੇ।

author img

By

Published : Nov 28, 2020, 8:27 PM IST

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ।

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ।

ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ।

ਵਕੀਲ ਕਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲਈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ।

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ।

ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ।

ਵਕੀਲ ਕਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲਈ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.