ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇ ਤੇ ਹਾਂਸ਼ੀ ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਬਰੀ ਦੇਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਾਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ
1. ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਮੇਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
2. ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
3. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
4. ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
5. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
6. ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ- ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ
ਸਦਨ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਪਿਆਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹਾਂ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗਾ: ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਐਮ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ, ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ।
ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। BBMB ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰਘੁਵੀਰ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ
ਰਘੁਵੀਰ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। SYL ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ- ਹੁੱਡਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਦਨ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੇ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਸਤਲੁਜ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਸੀ ਬੁਟਾਣਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।
ਸੀਐਮ ਖੱਟਰ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਇਕਪਾਸੜ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 60 ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 7.19 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
1966 ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1966 ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 56 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 7 ਵੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1967, 1970, 1978, 1985, 1986, 2014 ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 2000 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਵਾਰ SYL 'ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਾਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕੈ: CM ਖੱਟਰ
