ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਬੇਲਗਾਮ ਕੋਰੋਨਾ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਿੰਦਰਜੀਤ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 100 ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 400 ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾਨ ਕਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 7,327 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ, 157 ਮੌਤਾਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਂਸਲ ਇੱਕ 24 ਘੰਟੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲਾਅ ਭਵਨ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤਾਰਾਸ਼ੀਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
