ਚੰਡੀਗੜ: ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਣ ਬਦਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਆਸ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹਿੰਗੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਨਸੀਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਨਸੀਡ ਚੰਗੀ ਕਵਾਲਟੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਗਵਾਨੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਨਸੀਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਬੀਜ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ 128 ਅਤੇ 129 ਵਰਗੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਨਸੀਡ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਨਸੀਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ।
