ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਵੀਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ Confidence Motion ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਕ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬਲਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਆਗੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਾਬਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁਗਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ 900 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ, ਇਸ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸੁਰੰਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ
