ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ (Industry in Punjab) ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮਈ ਵਿੱਚ, ਉਦਯੋਗ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ (In Haryana Industry) 4 ਗੁਣਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ (Government) ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਫੋਰਮ (AITF) ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ (Covid epidemic) ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14,429 ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਡਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ , ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 10,617 ਛੋਟੇ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ, 3,210 ਦਰਮਿਆਨੇ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 422 ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਰਹੇ।
ਏਆਈਟੀਐਫ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਛੋਟੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲੋਡ 10,99,243 ਕੇਵੀਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 10,55,227 ਕੇਵੀਏ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 20,29,163 ਕੇਵੀਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 16 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 08,963 KVA ਅਤੇ 67,52,580 KVA ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 58,74,316 KVA ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2012 ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 90,372 ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 91,546 ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 26,361 ਸੀ ਅਤੇ ਵਧੀ 2021 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 29,069 ਤੱਕ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 6,577 ਸੀ, ਜੋ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 6,697 ਹੋ ਗਈ।
ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 12,3310 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 12,7312 ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ 2,475 ਮੱਧਮ ਅਤੇ 2,572 ਵੱਡੇ ਮੌਸਮੀ ਯੂਨਿਟ ਹਨ ਜੋ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ ਸਿਰਫ 4,002 ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 1477113 ਹੋ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 1,92,437 ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,31,975 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧਾ 2,77,43,338 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 3,05,01,026 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 27.57 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 4,002 ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ 5,618 ਕਰੋੜ ਜੀਐਸਟੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 4 1,414 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। 2011 ਵਿੱਚ ਵੈਟ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 12,200 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 11,082 ਕਰੋੜ ਸੀ।
ਏਆਈਟੀਐਫ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ (MSME) ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਘਰ -ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਐਮਐਸਐਮਈ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਉਦਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ 80 ਤੋਂ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਉਦਯੋਗ ਹਨ।
'ਆਪ' ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਵਧਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੇਗੀ। ਉਦਯੋਗ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਵਧੇਗਾ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਲਝਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਹਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ?
ਜੀਐਸ ਬਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ (MSME) ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।
