ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਯਾਨਿ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੜ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਹੈਡ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੱਕ, “ਹੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ” (ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ, 2018 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਐਫਏਟੀਐਫ, ਇਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ, ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐੱਫ.ਏ.ਐੱਫ.ਐੱਫ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1989 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਨ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਣਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਏਐਮਐਲ (ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ) ਅਤੇ ਸੀਐਫਟੀ (ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 39 ਮੈਂਬਰ (37 ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੋ ਖੇਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ- ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਲਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ) ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਜਪਾਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਹੀ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੇ ਅੱਠ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੇ ਤਾਕਤ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁੱਟ: ਏਸ਼ੀਆ ਪਾਸਿਫਿਕ ਗੁੱਟ (ਏਪੀਜੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੀਆਂ ਦਸ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਅੱਧਿਅਕਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ (ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ) ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਇਸਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅੱਧਿਅਕਸ਼ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ, ਐਫਏਟੀਐਫ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਫਰਵਰੀ, ਜੂਨ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਚਾਲੀ “ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਪਦੰਡ” ਅਤੇ ਨੌਂ “ਅਤਿਰਿਕਤ ਮਾਪਦੰਡ” ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਏ.ਐਮ.ਐਲ./ਸੀਟੀਐਫ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਾਧੂ ਮਾਪਦੰਡ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ FATF ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਜਿਆਦਾਤਰ ਐਮ.ਐਲ. / ਐਫ.ਟੀ. ਅਪਰਾਧਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਵਰਤੀ ਗਈ ਚੌਕਸੀ, ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਐਫਏਟੀਐਫ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹ ਹੈ ਕਿ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਨਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਅਧਾਰ' ਤੇ, ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ "ਹੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ" ਸੂਚੀ (ਸਲੇਟੀ ਸੂਚੀ) ਜਾਂ "ਕਾਲ ਟੂ ਐਕਸ਼ਨ" ਸੂਚੀ (ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ) ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਚੌਦਾਂ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਫਏਟੀਐਫ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਕੂਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 37 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਨਲੇ ਦੋਵਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ, ਯਾਨਿ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ, 2020 ਵਿੱਚ, ਚੀਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਾਲੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ 27 ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 22 ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ, ਐਫਏਟੀਐਫ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 27 ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਂਇੰਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰਫ਼ 14 ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਫਏਟੀਐਫ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ “ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਟੀ.ਐੱਫ.ਐੱਫ. ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਐਫਏਟੀਐਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਫਏਟੀਐਫ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ।” ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਪਲੀਨਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਅਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਜੀਅ ਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਨਾਮ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਥਾਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਲੀਨਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਬਚਕਾਨਾ ਬਹਾਨਾ ਕਿ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਬਾਨੀ ਮੁੱਖੀ ਅਜ਼ਹਰ ਮਸੂਦ ਲਾਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਕੋਰੇ ਝੂਠ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ, ਚੀਨ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਝਿਜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੂਨ ਤੱਕ ਐਫਏਟੀਐਫ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਂਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
