ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕੰਪਨੀ ਐੱਸਐੱਸ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਐਂਡ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਗੁਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਅਤੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਤੀਜੇ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਅਜਨਾਲਾ ਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਐੱਸਐੱਸ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਐਂਡ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਗੁਦਾਮ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ?
ਐੱਸਐੱਸ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਐਂਡ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਜਿੱਥੇ ਅਡਾਨੀ ਵਿਲਮਰ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਫੂਡਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੰਦਰਾਂ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਚ ਕਾਫੀ ਦਿਕੱਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ 19 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਗੋਦਾਮ ਵਿਚੋਂ ਸਾਮਾਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਾਲ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
