ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਐਤਬਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਨਸ਼ਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਵੇਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਸ.ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲੀਕੇਜ ਪੁਆਇੰਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਨਿਗਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫੀਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਸ.ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
