ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੈਲੀਆਂ, ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਆਦਿ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਰੌਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਓਮੀਕਰੋਨ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ ਓਧਰ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਸੰਭਵ ਹਨ।
2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਓਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 84 ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 55 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 100 ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ 84.32 ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਗਾਹਕ ਹਨ।
ਕਿਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਹਿੰਮ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੂ ਟਿਊਬ , ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਖਪਤਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਰਤੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਆਪ ਨੇ ਖੇਡਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰਡ
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ, ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਵਾਰ ਰੂਮ
ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਵਾਰ ਰੂਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਯੂ-ਟਿਊਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਐਲਈਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ 30 ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 23,000 ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ] ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਾਰ ਰੂਮ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 32 ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਾਰ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂਟਿਊਬ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 60 ਡਿਜੀਟਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਬੀਜੇਪੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 50 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੂਥ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ: ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਕਿਸਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹਨ।
ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ: ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਤੇਲ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਆਵਾਜ਼ਾਈ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਫਾਰਮ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰਚ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 34 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ 1145 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ
- ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪੋਸਟਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣਾ।
- ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਵਰੇਜ਼।
- ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ।
- ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿਓ।
- ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ।
- ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣਾ।
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ।
- ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਕਾਰਗਾਰ ਬਣੇਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਫਾਲੋਸ਼ਿੱਪ
