ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਨਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 29 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਨ ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ।
ਹਲਫਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 28 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਤੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖਿਲ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
