ETV Bharat / city

ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ:ਹਾਈਕੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ "ਘਰ" ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ
author img

By

Published : Apr 5, 2021, 8:53 PM IST

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ "ਘਰ" ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਵੱਡੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਦੀ ਜਾਂ ਰਿੱਟ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਨਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜਸਟਿਸ ਜੱਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੋ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ

।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਨ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ।17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਨ ਜਾਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ । ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਪੁਰੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਹੈ ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਇਕ ਜੁਰਮ ਸੀ ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਹਿਬੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ ।ਜਸਟਿਸ ਪੁਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ।ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਸਟਡੀ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।ਜਸਟਿਸ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਹਲ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਸੀ, ਹੋਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ।ਜਸਟਿਸ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਦ ਤਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਜਾਤ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ "ਘਰ" ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਵੱਡੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਦੀ ਜਾਂ ਰਿੱਟ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਨਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜਸਟਿਸ ਜੱਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੋ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ

।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਨ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ।17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਨ ਜਾਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ । ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਪੁਰੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਹੈ ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਇਕ ਜੁਰਮ ਸੀ ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਹਿਬੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ ।ਜਸਟਿਸ ਪੁਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ।ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਸਟਡੀ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।ਜਸਟਿਸ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਹਲ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਸੀ, ਹੋਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ।ਜਸਟਿਸ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਦ ਤਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਜਾਤ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.