ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Chief Minister Bhagwant Mann) ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ (central agency) ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐੱਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ: ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਗੋਲਮੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵੰਡਣ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ 16.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ 'ਚ ਕਰੀਬ 63.91 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਵਾਲਮੀਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ: ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਤੀਰਥ ਸੱਥਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਉਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ
