ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਆਰਮੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Adequate arrangements for the recruitment rally) ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫੌਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀ (Join the Indian Army) ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਭਰਤੀ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3 ਤੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (Punjab Chief Secretary) ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨਲ ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ ਅਫਸਰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਰਦ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਕੇ ਜੰਜੂਆ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੌਜ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਲਾਈ ਬ੍ਰੇਕ
