ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਇੱਥੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ 6635 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ (STATION ALLOTMENT LETTERS) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੇਹੱਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਖ਼ਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਚਾਈਆਂ ਸਰ ਕਰਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਮਿਸਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: PLC ਬੁਲਾਰੇ ਬਲੀਏਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ
