ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੋਹਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ, ਗ਼ਲਤ ਸਰਵੇਖਣ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਚ ਜਮੀਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋਕ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਲਦ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਫ਼
ਇਸ ਸਬੰਧ ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਆਰਐਸਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੱਕ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਜਲਦ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ
