ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (Child Labour) ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-17 ਉਮਰ ਦੇ 68 ਫੀਸਦ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (Child Labour) ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1.68 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 9 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (Child Labour) ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵਕੀਲ ਕੰਨੂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਕੀਲ ਕੰਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (Child Labour) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਚਿਲਡਰਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਸ ਕੋਈ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (Child Labour) ਤੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀ ਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰਾਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ (Child prostitution) ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ
14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 24 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (Child Labour) ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (Child Labour) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰਾਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ (Child prostitution) ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰਾਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ (Child prostitution) ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਡੈਂਜਰਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (Child Labour) ਵੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ
ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ (Child Labour) ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰੀਟੀ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: weather update: ਆਉਂਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
