ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
36,000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੀਤੇ ਪੱਕੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ (Chief Minister Charanjit Singh Channi) ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 36,000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਹੈ।
ਰੇਤੇ ਦੇ ਭਾਅ ਕੀਤੇ ਘੱਟ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ ਰੇਤੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤੇ ਦਾ ਭਾਅ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਤੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 9 ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਏਜੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਜੀ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਏਜੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਘੇਰੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ
