ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਹੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਰਨਜੀਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਥੇ 1 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਵਕੀਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
