ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਇਨਫੋਕੌਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਾਰਚ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਵਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 27 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 22 ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸਮੇਤ 1019 ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇਨਫ਼ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ?
ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 1500 ਸਾਈਟਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
