ਸਨੌਰ (ਪਟਿਆਲਾ): ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ (Navjot Sidhu news)ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ(Center's stop on GST grant will increas 18000 crore deficit ) 18000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਖੰਡ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ(will increas 18000 crore deficit of Punjab annually:Sidhu)।
ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 75000 ਕਰੋੜ
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 75,000 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ 100,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਝਵਾਂ ਖਰਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗਰਾਂਟ ਬੰਦ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਟ ’ਤੇ 9000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜਰੂਰੀ:ਸਿੱਧੂ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ, ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਪੰਚਾਂ ਕੋਲ 170 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ 12 ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਡਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜੋਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ, ਜਿਸਦੇ ਉਹ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪੰਜਾਬ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦਰਜਾ
