ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਰਾਜਘਾਟ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਾਹਮਣੇ) ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਸਲ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।''
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸੋਧ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਾਜਘਾਟ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਰਾਮਾ ਹੈ।''
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ (ਸਟੇਟ) ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੜਚਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਕੋਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਐਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਗੱਦੀ ਛੱਡ ਦੇਣ।
