ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ (ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.) ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕ ਅਧੀਨ ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗਲਤ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਸ ਗਲਤ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
