ਚੰਡੀਗੜ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਬ ਦਲੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਠਕ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਣਗੌਲੇ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਠੁੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਾਹ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਘਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਣਸ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਆਟਾ ਮਿੱਲਾਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਕੇ ਡਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਿਰਾਧਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਟਰੈਕਟਰ ਫਾਰਮਿੰਗ 'ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜਿਣਸ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖਰਾਬੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
