ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਸਬੰਧੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਈ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਪਲੱਬਧ ਸੀ.ਵੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੌਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ (ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਖੇ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਲਈ ਬਣਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
