ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਲਗਾਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
-
CM @capt_amarinder Singh has once again drawn Centre’s attention to critical needs of state in light of unprecedented crisis & lockdown, while also urging Union Home Minister to allow opening of small shops, businesses & industries in all areas except containment zones.
— CMO Punjab (@CMOPb) April 27, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">CM @capt_amarinder Singh has once again drawn Centre’s attention to critical needs of state in light of unprecedented crisis & lockdown, while also urging Union Home Minister to allow opening of small shops, businesses & industries in all areas except containment zones.
— CMO Punjab (@CMOPb) April 27, 2020CM @capt_amarinder Singh has once again drawn Centre’s attention to critical needs of state in light of unprecedented crisis & lockdown, while also urging Union Home Minister to allow opening of small shops, businesses & industries in all areas except containment zones.
— CMO Punjab (@CMOPb) April 27, 2020
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੰ ਭੇਜੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ 4386 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਕੋਵਿਡ 19 ਕਾਰਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਏ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।
ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।