ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਦੀਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ (Cabinet Minister Harjot Bains) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ 19123 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਡਿਟੇਲਡ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 100 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰੈਸ਼ਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਜਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਣਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ 19 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 328 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 298 ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 03 ਕਰੈਸ਼ਰ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 89 ਆਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਸ਼ਿਕੰਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਸਿਆ ਸਗੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 05 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦ ਕਿ 21 ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅ-ਕਾਜ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈੱਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰੁਕੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡਰੈਨਜ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2829 ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਅਤੇ 1544 ਸਿੰਮ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੀ ਕੈਦੀ ਕੋਲੋ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੈਮਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਾਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ, ਬੀ.ਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਐਲ, ਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਐਲ ਅਤੇ ਬੀ.ਈ.ਐਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 26000 ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਪੀਅਰ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
