ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ 104 ਕਿਸਾਨਾਂ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ: ਕੈਪਟਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ/ਢਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਪਿਤਾ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਭਰਾ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਭੈਣ, ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਧੀ, ਨੂੰਹ, ਪੋਤੇ, ਪੋਤੀ, ਵਾਰਸ ਆਦਿ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੀ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ/ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਰਿਆਇਤ ਲੈਣ ਲਈ ਸਨਅਤਾਂ ਬੁਆਇਲਰ ‘ਚ ਬਾਲ ਸਕਣਗੀਆਂ ਪਰਾਲੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਸੂਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਆਇਲਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ, ਪਲਪ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ 25 ਟੀ.ਪੀ.ਐਚ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਫ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਬੁਆਏਲਰ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਰਾਲੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਮਿਲੇਗੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਰਾਣੇ ਬੁਆਏਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਬੁਆਇਲਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ/ਬਰੂਅਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ 33 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਾਧੇ ਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
