ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਹਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭੜਕੀਆ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ...
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 23 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 25,27ਏ ਅਤੇ 29 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ STF ਨੇ ਸੀਲ ਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ (STF Report) ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 2018 ਦੀ STF ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਕੀ ਹੈ 2017 ਦੀ STF ਡਰੱਗ ਰਿਪੋਰਟ
ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ., ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ., ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਫਸੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ’ਚ: ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕੇਸ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮੱਗਲਰਾਂ (ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।
