ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ SC ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ (SC Scholarship) ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੰਮਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ (Vijay Sampla) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (Commission) ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਕੇਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹਨ। ਰੋਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਦੂਜਾ ਜੋ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2007 ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ 2012 ਤਕ 100 % ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੀਮ ਬਦਲੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2012 ਤਕ 60 ਕਰੋੜ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਮਾਂਡ 2017-2018 ਵਿੱਚ 788 ਕਰੋੜ ਬਣ ਗਯੀ । ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ।ਜਿਸਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਅੱਠ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫਾਇਨਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ।ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਐੱਸ ਸੀ ਓ ਬੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏ ਬੀ ਵਿਚ 14% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਏ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੀ 8.5 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ
