ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੀ.ਜੀ.ਐਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ.ਜੀ.ਐਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਹੁਕਮ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਸੀ.ਜੀ.ਐਮ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
