ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (AG) ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਉਹ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਚਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।
'ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ': 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਤੰਜ: ਜਦੋਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ: ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੀਤਾ ਨਿਯੁਕਤ
