ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ 23 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ 'ਆਪ' ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਏਐਸ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਸੀਏ ਦੇ ਸੁਨੀਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੜਪ