ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਿਨੀਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜੂਨੈਦ ਰਜ਼ਾ ਖ਼ਾਨ ਜੋ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ (ਮਿਨੀਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 2019 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ 10 ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੂਨੈਦ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਰੋਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ।
