ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰੋਲ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸਾਲੀ ਸਿਦਕ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 'ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਿੰਸਾ' ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਠਾਏਗਾ।
-
“We're all together in this battle. Politics can wait," all-party meet called by @capt_amarinder on #FarmersProtest & #FarmLaws sends out unanimous message, stressing need to sink all political differences to stand with farmers in this hour of crisis. pic.twitter.com/hiPA3rBYnR
— Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPbCM) February 2, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">“We're all together in this battle. Politics can wait," all-party meet called by @capt_amarinder on #FarmersProtest & #FarmLaws sends out unanimous message, stressing need to sink all political differences to stand with farmers in this hour of crisis. pic.twitter.com/hiPA3rBYnR
— Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPbCM) February 2, 2021“We're all together in this battle. Politics can wait," all-party meet called by @capt_amarinder on #FarmersProtest & #FarmLaws sends out unanimous message, stressing need to sink all political differences to stand with farmers in this hour of crisis. pic.twitter.com/hiPA3rBYnR
— Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPbCM) February 2, 2021
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉਤੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ 40 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ।''
-
“We talk about more federal powers for states, then how can we do this?” asks @capt_amarinder as @AAPPunjab again demands @PunjabPoliceInd security for farmers at Delhi borders. @AamAadmiParty walks out of all-party meet before resolution is passed. pic.twitter.com/xwMZ71Y8GO
— Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPbCM) February 2, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">“We talk about more federal powers for states, then how can we do this?” asks @capt_amarinder as @AAPPunjab again demands @PunjabPoliceInd security for farmers at Delhi borders. @AamAadmiParty walks out of all-party meet before resolution is passed. pic.twitter.com/xwMZ71Y8GO
— Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPbCM) February 2, 2021“We talk about more federal powers for states, then how can we do this?” asks @capt_amarinder as @AAPPunjab again demands @PunjabPoliceInd security for farmers at Delhi borders. @AamAadmiParty walks out of all-party meet before resolution is passed. pic.twitter.com/xwMZ71Y8GO
— Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPbCM) February 2, 2021
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ,''ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ (ਆਪ) ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
-
‘Trace all missing agitators, restore them to their respective families without any delay’, 4-hour long all-party meet tells GoI. Lauds role of #RakeshTikait & thank Haryana farmers for support in #FarmersProtest @capt_amarinder @INCPunjab @Akali_Dal_ @AAPPunjab pic.twitter.com/aqkKqY5PxO
— Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPbCM) February 2, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">‘Trace all missing agitators, restore them to their respective families without any delay’, 4-hour long all-party meet tells GoI. Lauds role of #RakeshTikait & thank Haryana farmers for support in #FarmersProtest @capt_amarinder @INCPunjab @Akali_Dal_ @AAPPunjab pic.twitter.com/aqkKqY5PxO
— Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPbCM) February 2, 2021‘Trace all missing agitators, restore them to their respective families without any delay’, 4-hour long all-party meet tells GoI. Lauds role of #RakeshTikait & thank Haryana farmers for support in #FarmersProtest @capt_amarinder @INCPunjab @Akali_Dal_ @AAPPunjab pic.twitter.com/aqkKqY5PxO
— Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPbCM) February 2, 2021
ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹਾਂ।''
-
Punjab all-party meet led by @capt_amarinder urges GoI to make MSP statutory right of farmers and to continue with existing procurement & Arhitya system. Resolution asserts "we are determined to save and protect the interests of all farmers, farm labourers & the State of Punjab.” pic.twitter.com/gMNBpKiHQh
— Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPbCM) February 2, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Punjab all-party meet led by @capt_amarinder urges GoI to make MSP statutory right of farmers and to continue with existing procurement & Arhitya system. Resolution asserts "we are determined to save and protect the interests of all farmers, farm labourers & the State of Punjab.” pic.twitter.com/gMNBpKiHQh
— Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPbCM) February 2, 2021Punjab all-party meet led by @capt_amarinder urges GoI to make MSP statutory right of farmers and to continue with existing procurement & Arhitya system. Resolution asserts "we are determined to save and protect the interests of all farmers, farm labourers & the State of Punjab.” pic.twitter.com/gMNBpKiHQh
— Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPbCM) February 2, 2021
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਹਿਲਾ ਵਾਂਗ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।