ETV Bharat / city

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ - ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 'ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਿੰਸਾ' ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਠਾਏਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ: ਕੈਪਟਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ: ਕੈਪਟਨ
author img

By

Published : Feb 2, 2021, 7:11 PM IST

Updated : Feb 2, 2021, 7:49 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰੋਲ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸਾਲੀ ਸਿਦਕ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 'ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਿੰਸਾ' ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਠਾਏਗਾ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉਤੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ 40 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ: ਕੈਪਟਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ: ਕੈਪਟਨ

ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ।''

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ,''ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ (ਆਪ) ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹਾਂ।''

  • Punjab all-party meet led by @capt_amarinder urges GoI to make MSP statutory right of farmers and to continue with existing procurement & Arhitya system. Resolution asserts "we are determined to save and protect the interests of all farmers, farm labourers & the State of Punjab.” pic.twitter.com/gMNBpKiHQh

    — Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPbCM) February 2, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਹਿਲਾ ਵਾਂਗ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰੋਲ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸਾਲੀ ਸਿਦਕ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 'ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਿੰਸਾ' ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਠਾਏਗਾ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉਤੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ 40 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ: ਕੈਪਟਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ: ਕੈਪਟਨ

ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ।''

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ,''ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ (ਆਪ) ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹਾਂ।''

  • Punjab all-party meet led by @capt_amarinder urges GoI to make MSP statutory right of farmers and to continue with existing procurement & Arhitya system. Resolution asserts "we are determined to save and protect the interests of all farmers, farm labourers & the State of Punjab.” pic.twitter.com/gMNBpKiHQh

    — Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPbCM) February 2, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਹਿਲਾ ਵਾਂਗ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Last Updated : Feb 2, 2021, 7:49 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.