ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Capt. Amarinder Singh) ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ (BJP government) ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Capt. Amarinder Singh) ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Capt. Amarinder Singh) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Agriculture laws) ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ (BJP leader Manoranjan Kalia) ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ (BJP leader Manoranjan Kalia) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Capt. Amarinder Singh) ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Agriculture laws) ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: BSF ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਧੇਗੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ: ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ
ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ (BJP leader Manoranjan Kalia) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਸ਼ਰਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Captain Amarinder Singh) ਨੇ ਭਾਜਪਾ (BJP) ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਉਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ (Agriculture laws) ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (Social Media) ਅਕਾਉਂਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ (BJP) ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੈਪਟਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Capt. Amarinder Singh) ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ (Amit Shah) ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Agriculture laws) ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇ੍ਹਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
