ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਤਿਹ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਹੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਆਪ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ 'ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ' ਖਰੀਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸਰਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਆਫਤ ਨੂੰ ਅਵਸਰ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਿਆਂ 'ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ' ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:FATEH KIT : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 'ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ' ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰੀ !
ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ 'ਕੋਵਿਡ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲਾਜ ਕਿੱਟ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ। ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਿੱਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਟੈਂਡਰ ਸੰਗਮ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਕੇਵਲ 837 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਟਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ 940 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵੇ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਨੂੰ 1226 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 1226.40 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 50 ਹਜਾਰ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਵਿਧਾਇਕ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1, 50,000 ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਆਡਰ 1338.40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਉਸੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵੇ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਮ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਅਿਾਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਿੱਟ ਖਰੀਦਣ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾਬੱਧ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਕਿੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 180 ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕਿੱਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
-
ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਦਾ 'ਚ ਅਵਸਰ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਫ਼ਤਿਹ ਕਿੱਟ' ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ @raghav_chadha ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ! pic.twitter.com/gpe3q3XYP3
— AAP Punjab (@AAPPunjab) June 8, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਦਾ 'ਚ ਅਵਸਰ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਫ਼ਤਿਹ ਕਿੱਟ' ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ @raghav_chadha ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ! pic.twitter.com/gpe3q3XYP3
— AAP Punjab (@AAPPunjab) June 8, 2021ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਦਾ 'ਚ ਅਵਸਰ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਫ਼ਤਿਹ ਕਿੱਟ' ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ @raghav_chadha ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ! pic.twitter.com/gpe3q3XYP3
— AAP Punjab (@AAPPunjab) June 8, 2021
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਅਣਉਚਿਤ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾਲ ਕਈ ਜਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਟੈਂਡਰ ਮੰਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੈ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਪੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਖੋਜੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮੁਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸੇਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਚੱਢਾ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਦੋਸੀਆਂ ਖਲਿਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
