ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਲਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
-
ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ .. ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚਲਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ?? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ…ਜਨਤਾ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ..
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) September 21, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ .. ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚਲਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ?? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ…ਜਨਤਾ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ..
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) September 21, 2022ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ .. ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚਲਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ?? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ…ਜਨਤਾ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ..
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) September 21, 2022
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ .. ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚਲਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ?? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ…ਜਨਤਾ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਰਾਜਪਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਫੇਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕਾਲ ਆਈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ।"
-
Governors are bound by the aid and advise of the Council of Ministers and have no discretion in these matter.
— Raghav Chadha (@raghav_chadha) September 21, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
Parliamentary democracy in India will come to a standstill if Hon’ble Governors start exercising discretion in matters such as the convening of Vidhan Sabha sessions. https://t.co/KQElDHjLMO
">Governors are bound by the aid and advise of the Council of Ministers and have no discretion in these matter.
— Raghav Chadha (@raghav_chadha) September 21, 2022
Parliamentary democracy in India will come to a standstill if Hon’ble Governors start exercising discretion in matters such as the convening of Vidhan Sabha sessions. https://t.co/KQElDHjLMOGovernors are bound by the aid and advise of the Council of Ministers and have no discretion in these matter.
— Raghav Chadha (@raghav_chadha) September 21, 2022
Parliamentary democracy in India will come to a standstill if Hon’ble Governors start exercising discretion in matters such as the convening of Vidhan Sabha sessions. https://t.co/KQElDHjLMO
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵੀ ਟਵਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਰਡਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਲਈ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ AAP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
