ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 70,137 'ਅਯੋਗ' ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਕੋਲੋਂ 162.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਪਸ ਉਗਰਾਹੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਅਯੋਗ' ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੂਬਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬੇਵਕਤੇ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਥਾਂ 5000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 500 ਰੁਪਏ (ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ) ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਵਸੂਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 'ਤੇਰਾ-ਮੇਰਾ' ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।"
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਬਾਦਲੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
