ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ (Opposition) ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਘਰ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ (Government health) ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ (Delhi) 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ (Kejriwal government) ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ (Government hospitals) 'ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੰਬਰ ਇੱਕ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੀ ਵਸੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 59 ਬੈਡ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 547 ਅਪਰੇਸ਼ਨ (Operation) ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ 18 ਬੈਡ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਮਹਿਜ 229 ਅਪਰੇਸ਼ਨ (Operation) ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ (Government hospitals), ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ (Dispensaries) ਸਮੇਤ ਨਕਾਰਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ, ਸਗੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਰੀ ਬੰਨ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦੂਜੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦੀ ਵਸੋਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਜਦੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਰਚ ਸਰਕਾਰ ਚੁਕੇਗੀ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਜਾਂ ਮੋਦੀ- ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜ਼ੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ 1980 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਲ 1980 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 4400 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਉਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅੱਜ ਵੀ 4400 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਆਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 1000 ਆਸਾਮੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 516 ਸਪੈਸਲਿਸ਼ਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਘੇਰਿਆ
