ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਹੱਦੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਨੇੜੇ ਲਗਾਈਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਰਪੁਣੇ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਆਖਿਆ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 'ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ' ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਖਾਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜਨ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟਰੱਕ ਗਿਣਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਤ ਦੇ ਨਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦੀ ਚੈੱਕ-ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਾ-ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ 'ਚ ਬੇਹੱਦ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਰੋਕੂ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਰੋਕੂ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਲਗਾਈਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
