ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅੰਕੜੇ, ਵੱਖ- ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਗੈਸਟ ਫੈਕਿਲਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਪਿੱਛਲੇ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ‘ਵਾਇਟ ਪੇਪਰ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਘਰ- ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾ ਉਤਰੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਾਂਗਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ- ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਵਧਾ- ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਿਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਸਕਣਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਾਏ ਗਏ ਅਖੌਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਦਿਨ- ਰਾਤ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 20 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ’ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਢੌਂਗ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ- ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 15- 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ - ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡੰਗ- ਟਪਾਊ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਬਤੌਰ ਗੈਸਟ ਫੈਕਿਲਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ 20-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਚੌਂਕਾਂ- ਚੁਰਾਹਿਆਂ ਅਤੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ’ਤੇ ਚੜੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਰੇਗੂਲਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ? ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਿਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਵਿਧਾਇਕ ਰੂਬੀ ਨੇ 'ਆਪ' ਦਾ ਝਾੜੂ ਛੱਡ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਫੜਿਆ ਹੱਥ
