ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਾਰਡ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 45 ਲੱਖ ਈ-ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 4.66 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 528.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
-
45 lakh e-cards generated under #SSBYS. Balbir Sidhu Instructs e-card generation agency to issue e-cards to entire beneficiary population within next 6 months. https://t.co/9Q8sXc3Ti0
— Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) November 23, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">45 lakh e-cards generated under #SSBYS. Balbir Sidhu Instructs e-card generation agency to issue e-cards to entire beneficiary population within next 6 months. https://t.co/9Q8sXc3Ti0
— Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) November 23, 202045 lakh e-cards generated under #SSBYS. Balbir Sidhu Instructs e-card generation agency to issue e-cards to entire beneficiary population within next 6 months. https://t.co/9Q8sXc3Ti0
— Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) November 23, 2020
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਈ-ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਈ-ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਈ-ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਬੱਤ ਸਹਿਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਸਹਿਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕਣ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਈ-ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।