ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ (Farmers' issues) ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨ੍ਹੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ ਰੱਦ
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ (FIR on Farmers) ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਨਾਜਾਇਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 183 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸੰਗਰੂਰ , ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (Farmer organizations) ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ
ਦੂਜੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਮਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਮਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਮਾਬੰਦੀ (Jamabandi) ਦੇਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ।
ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਦੇ ਕਰਜਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਜਾ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਲ 90000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 5810 ਕਰੋੜ 2019 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੰਡ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 520 ਕਰੋੜ ਖੇਤੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (Landless Farmers) ਦਾ ਕਰਜ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜੇ 1,23,0000 ਕਰੋੜ ਕਰਜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਸ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਸਰਕਾਰ ਦੇ , ਇਹ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਥਰਾਇਜਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਿਹਤਰੀਨ
ਸਿੱਧੂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜੋ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 10.9 ਫੀਸਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੰਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30% ਦਾ ਵਾਧਾ ਜੋ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6.3% ਦੀ ਔਸਤ ਵੰਡ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ । ਉਥੇ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 7181 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੱਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਚੀਜਾਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ...
