ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਡਿਊਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਆਯੂਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ “ਪੋਸ਼” ਐਕਟ, 2013 ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ 12% ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਸਰਚਰ ਆਯੂਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਯੂਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2013 'ਚ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਸੀ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਵੇਸ਼ਨ ਔਫ ਸਕੈਸੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਆਯੂਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ।
12% ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਇਸ ਰਿਸਰਚ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ 12% ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਿਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿਜ਼ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ
ਰਿਸਰਚ 'ਚ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 27 ਫੀਸਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਅਪਰਾਧਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ
ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਬੰਧੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮਹਿਜ਼ 69.41 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ। ਜਦਕਿ 30.59 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪੌਸ਼” ਐਕਟ, 2013 ਸਬੰਧ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।
ਤਕਨੀਕੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਅਪਰਾਧਕ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਆਯੂਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਅਪਰਾਧਕ ਲੋਕ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਯੂਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਸਰੀਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੌਖਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਦਿ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਭਿਆਨਕ ਹਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਬਣੇ ਖ਼ਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ
ਆਯੂਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲੇਜ ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
