ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 1885, 1933 ਅਤੇ 1950 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ - 1885 ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ, 1933 ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਐਕਟ ਅਤੇ 1950 ਦਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਤਾਰ (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣਾ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਿੱਲ 2023 ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਰਾਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ ਉਪਕਰਨ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਮੇਤ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਉਪਕਰਣ ਜਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੰਬਰਾਂ, ਲੜੀ ਅਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ IMEI ਅਤੇ ISMI ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਿੱਲ 2023 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਿੱਲ 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਸੰਕਟਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪੰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ: ਜੰਗ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਿੱਲ 2023 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਵੰਡ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਿੱਲ 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ: ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਿੱਲ 2023 ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (TRAI) ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਣਚਾਹੇ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸੰਦੇਸ਼ (SMS) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਬੇਲੋੜੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿੱਲ 'ਡੂ ਨਾਟ ਡਿਸਟਰਬ (DND)' ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਿੱਲ 2023 ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਮਾਲਵੇਅਰ ਜਾਂ ਖਾਸ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਕਾਈ (ਇੱਕ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
