ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ. ਸਪਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੇਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਸਟਾਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ", "ਅਦਾਲਤ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।
ਅਡਾਨੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ: ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਣਇੱਛਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।'', "ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 24 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।", "ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ 'ਤੇ "ਇੱਕ ਅਨੈਤਿਕ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿਕਰੇਤਾ" ਵਜੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ-ਅਧਾਰਤ ਇਕਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ "ਝੂਠ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਰੀ-ਆਫ ਨੇ ਇਸਦੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫਰਮ, ਅਡਾਨੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਾਲੋ-ਆਨ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਾਬਲੇਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਉੱਤੋਂ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਇੰਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Share Market Update : IT ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸੈਂਸੈਕਸ ਤੇ ਨਿਫਟੀ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ
