ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਜਾਂ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 143 ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਿਟਕੋਇਨ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ 'ਤੇ ਟੀਥਰ ’ਚ ਉਛਾਲ
